✨ News Summary
- उद्योगमन्त्री ई. दीपककुमार साहले मन्त्री बनेलगत्तै बजारमा देखिएको ग्याँस अभाव समाधान गर्न आक्रामक रूपमा काम अघि बढाएका छन्।
- ग्याँसको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा सिलिन्डर लुकाउनेहरूमाथि निगरानी र कारबाही बढाइएको छ।
- सरकारले अब भारतबाट दैनिक १६० बुलेट ग्याँस आयात गर्ने तयारी गरेको छ।
- ढुवानीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइएको छ र थप ग्याँस ल्याउन आईओसीसँग सहमति भएको छ।
- मन्त्री साहले अबको एक साताभित्र ग्याँस आपूर्ति सहज अवस्थामा फर्किने दाबी गरेका छन्।
ग्याँस लुकाउनेहरू भटाभट पक्राउ, एक साताभित्र हाहाकार अन्त्य हुने दाबी
काठमाडौं । सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद एवं नवनियुक्त उद्योगमन्त्री ई. दीपककुमार साह मन्त्री बनेलगत्तै बजारमा देखिएको ग्याँस अभाव समाधान गर्न आक्रामक रूपमा अघि बढेका छन्। ग्याँसको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा सिलिन्डर लुकाएर राख्नेहरूमाथि समेत निगरानी र कारबाही बढाइएको छ।
मन्त्री साहले नेपाल आयल निगम पुगेर ग्याँसको माग, आयात र आपूर्तिको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिएपछि तत्काल आपूर्ति बढाउन निर्देशन दिएका छन्। उनको पहलपछि भारतबाट नेपाल आउने ग्याँसको परिमाण बढाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
सरकारले अब भारतबाट दैनिक १६० बुलेट ग्याँस आयात गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि दैनिक करिब १०० बुलेट आयात हुने भनिए पनि औसतमा ९० देखि ९५ बुलेट मात्रै नेपाल भित्रिँदा बजारमा अभाव देखिएको थियो।
त्यसमाथि कृष्णभिरमा गएको पहिरोका कारण राजमार्ग पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा ग्याँस ढुवानीमा थप समस्या उत्पन्न भएको थियो। अहिले मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, बारा र पर्सालगायतका स्थानमा बुलेटबाट ग्याँस रिफिल गरी सिलिन्डर काठमाडौं ल्याउने वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइएको छ।
मन्त्री साहको निर्देशनपछि नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई थप ग्याँस उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ। नेपालको मागअनुसार दैनिक थप ६० बुलेट ग्याँस उपलब्ध गराउन आईओसी तयार भएको मन्त्री साहले बताएका छन्।
मन्त्री साहले आपूर्ति बढेसँगै बजारमा देखिएको ग्याँसको हाहाकार क्रमशः अन्त्य हुने र अबको एक साताभित्र ग्याँस आपूर्ति सहज अवस्थामा फर्किने दाबी गरेका छन्।
मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै ग्याँस अभाव समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेका साहको यो कदमले उपभोक्तामा समेत राहतको अपेक्षा बढाएको छ। अब नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै ग्याँस लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कालोबजारी गर्नेहरूमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्नुपर्ने चुनौती भने सरकारसामु रहेको छ।
